३५ व्या वार्षिक सभेत गोंधळ, सभासद आक्रमक, शाब्दिक चकमकी अन् घोषणाबाजी; ‘घोडगंगाचे धुराडे पुन्हा कधी पेटणार?’ सभासदांचा सवाल — तीन हंगामांपासून कारखाना बंद, शेतकरी-कामगारांचा प्रश्न ऐरणीवर,
न्हावरे (ता. शिरूर) सलग तीन गळीत हंगामांपासून बंद असलेल्या रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या ३५व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत शनिवारी (ता. १९) गोंधळ, घोषणाबाजी आणि शाब्दिक चकमकींनी वातावरण तापले. कारखाना सहकारीच राहणार असून खासगीकरणाचा प्रश्नच नाही, अशी स्पष्ट भूमिका अध्यक्ष ऋषिराज पवार यांनी सभेत मांडली. सहकाराच्या माध्यमातून कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी संचालक मंडळाचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र व राज्यातील तसेच विविध राजकीय पक्षांतील नेत्यांकडून आर्थिक सहकार्याची भावना व्यक्त झाल्याचे नमूद करीत त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, एकनाथ शिंदे, मुरलीधर मोहोळ, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील आणि सुप्रिया सुळे यांचे आभार मानले.
मात्र, कारखाना सहकारी राहणार की नाही, या चर्चेपेक्षा तो प्रत्यक्षात सुरू कधी होणार, याचीच शेतकरी आणि कामगारांना अधिक चिंता आहे. तीन हंगामांपासून गाळप बंद असल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी, कारखाना कामगार, ऊस वाहतूकदार, व्यापारी तसेच कारखान्यावर अवलंबून असलेल्या अनेक कुटुंबांचे आर्थिक गणित विस्कटले आहे.
प्रास्ताविकापासूनच गोंधळ; मध्यस्थीनंतर सभा सुरू – सभेच्या सुरुवातीलाच उपाध्यक्ष पोपट भुजबळ प्रास्ताविक करीत असताना काही सभासदांनी गोंधळ घातला. परिस्थिती चिघळू नये म्हणून माजी अध्यक्ष तथा माजी आमदार ॲड. अशोक पवार, माजी उपाध्यक्ष दादापाटील फराटे, संचालक विश्वास ढमढेरे आणि महेश ढमढेरे यांनी मध्यस्थी केली. त्यानंतर सभेचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले.
प्रभारी कार्यकारी संचालक विकास पाटील यांनी विषयपत्रिकेचे वाचन केले. चर्चेदरम्यान सुधीर फराटे, काकासाहेब खळदकर, सुरेश पालांडे, किशोर फराटे आणि तात्या शेलार यांच्यासह सभासदांनी प्रश्न उपस्थित केले.
‘समाजकंटक’ शब्दावरून वातावरण तापले – कारखान्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत आणि तो बंद असण्याबाबत सभासदांनी जाब विचारल्यानंतर सभेत पुन्हा तणाव निर्माण झाला. याचदरम्यान अध्यक्ष ऋषिराज पवार यांनी काही सभासदांना ‘समाजकंटक’ संबोधल्याचा आरोप विरोधी गटातील सभासदांनी केला. या शब्दावरून सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी सुरू झाली.
या वक्तव्याबद्दल अध्यक्षांनी जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी सभासदांनी केली. संचालक विश्वास ढमढेरे यांनी अध्यक्षांच्या वतीने दिलगिरी व्यक्त केली; मात्र त्यावर सभासदांचे समाधान झाले नाही. अध्यक्षांनी स्वतः माफी मागावी, या मागणीवर सभासद ठाम राहिले. वातावरण अधिकच तणावपूर्ण झाल्यानंतर सभेचे कामकाज पुढे सुरू ठेवणे शक्य झाले नाही. अखेर राष्ट्रगीतानंतर सभा आटोपती घेण्यात आली. अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी सभास्थळी शिरूर पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
‘राजकारण कारखान्याबाहेर करा; कारखाना सुरू करण्याला प्राधान्य द्या’– सभेतील वातावरणावर नाराजी व्यक्त करत माजी उपाध्यक्ष दादापाटील फराटे यांनी कारखाना सुरू करण्यासाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवण्याची भूमिका मांडली. राज्य शासनाचे प्रतिनिधी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी समन्वय साधून कारखाना सुरू करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, असे त्यांनी सांगितले.
कर्जासाठी गहाण ठेवलेल्या संचालकांच्या जमिनींवर बोजे चढले आहेत. अशा परिस्थितीत एकमेकांवर दोषारोप करण्यापेक्षा कारखाना सुरू करण्याचा मार्ग शोधणे आवश्यक आहे, असे फराटे यांनी स्पष्ट केले.
सभेनंतर विरोधी गटाची निषेध सभा – मुख्य सभा संपल्यानंतर सत्ताविरोधी गटाने सभास्थळाबाहेर निषेध सभा घेतली. या वेळी दादापाटील फराटे यांनी कारखाना सुरू करण्याबाबत संचालक मंडळावर टीका केली. प्रश्न विचारणाऱ्या शेतकऱ्यांना ‘समाजकंटक’ म्हणणे योग्य नसल्याचे सांगत कारखाना सुरू करण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली.
या निषेध सभेला बाबासाहेब फराटे, आबासाहेब गव्हाणे, काकासाहेब खळदकर, शशिकांत दसगुडे, सुधीर फराटे, राजेंद्र जासूद, श्रीनिवास घाडगे, बाळासाहेब घाडगे, सचिन मचाले, बबन वाळके आणि तात्या शेलार यांच्यासह सभासद उपस्थित होते.
कर्जप्रस्तावाला सुधारित स्वरूप देण्याच्या सूचना – दरम्यान, घोडगंगा कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी ऑगस्टमध्ये उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या उपस्थितीत शासनस्तरीय बैठक झाली होती. या बैठकीत राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडे (एनसीडीसी) सादर केलेल्या कर्जप्रस्तावातील त्रुटी दूर करून सुधारित प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
प्रश्न आता राजकारणाचा नाही, जगण्याचा – घोडगंगा कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात ९८ गावांचा समावेश असून सुमारे १९ हजार सभासद असलेला कारखाना. तीन गळीत हंगामांपासून कारखाना बंद असल्याने शेतकरी, कामगार आणि संबंधित घटकांवर परिणाम होत असल्याचेही त्यात नमूद आहे.
त्यामुळे आज घोडगंग्याच्या सभागृहाबाहेर आणि शेतकऱ्यांच्या मनात एकच प्रश्न घुमत आहे— घोडगंगा सहकारीच राहणार, हे स्वागतार्ह आश्वासन; पण सहकारी कारखान्याची चिमणी पुन्हा कधी धूर सोडणार? कारखाना सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत शेतकऱ्याचा ऊस, कामगाराची नोकरी आणि हजारो कुटुंबांचा संसार अडकला आहे. राजकीय संघर्ष कोणाचाही असो; त्याची किंमत शेतकरी आणि कामगारांनी का मोजावी? ‘घोडगंगा सुरू करा; राजकारण नंतर करा’—हीच आज सभासद शेतकऱ्यांची आर्त मागणी ठरत आहे.
शेतकऱ्यांची नजर आता शासनाच्या निर्णायक पावलांकडे – घोडगंगा कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात ९८ गावांचा समावेश असून सुमारे १९ हजार सभासद असल्याचे ऑगस्टमधील शासनस्तरीय बैठकीच्या वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे. तीन गळीत हंगामांपासून कारखाना बंद असल्याने त्याचा परिणाम शेतकरी, कामगार आणि कारखान्याशी संबंधित विविध घटकांवर होत असल्याचेही त्यात नमूद आहे.त्यामुळे आता सभासदांसमोर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा कारखाना सुरू करण्याचा ठोस मार्ग कधी निश्चित होणार, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरला आहे.
शेतकऱ्याचा ऊस, कामगाराचा रोजगार, वाहतूकदारांचे उत्पन्न आणि कारखान्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचा संसार यांचा प्रश्न घोडगंग्याच्या भवितव्याशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे कारखाना कोणत्याही राजकीय गटाच्या वर्चस्वाचा विषय न बनता शेतकरी आणि कामगारांच्या हितासाठी लवकरात लवकर सुरू व्हावा, अशी भावना सभासदांकडून व्यक्त होत आहे. ‘घोडगंगा सहकारीच राहणार’ हे आश्वासन महत्त्वाचे; पण आता शेतकऱ्यांना आश्वासनापेक्षा कारखान्याची चिमणी धूर सोडताना पाहायची आहे. राजकीय संघर्ष कोणाचाही असो, त्याची किंमत शेतकरी आणि कामगारांनी का मोजावी? सभेमध्ये शनिवारी उमटलेल्या घोषणांपेक्षा आता शेतकऱ्यांच्या मनात एकच सवाल घुमत आहे—‘घोडगंगा सुरू कधी होणार?’
