अवघ्या दोन दिवसांवर आलेल्या शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठा ब्रेक लावत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द केली. अपूर्ण मतदार यादीच्या आधारे होणारी निवडणूक स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि कायदेशीर ठरू शकत नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने नव्याने मतदार यादी तयार करून संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे शिरूरच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, ऐन रंगात आलेल्या निवडणुकीला अनपेक्षित कलाटणी मिळाली आहे.
रविवार (ता. ५) रोजी बाजार समितीच्या १८ जागांसाठी मतदान होऊन त्याच दिवशी मतमोजणी व निकाल जाहीर होणार होता. तब्बल नऊ वर्षांनंतर होत असलेल्या या निवडणुकीसाठी दोन्ही प्रमुख गटांनी जोरदार प्रचारयंत्रणा उभी केली होती. गावागावांत सभा, बैठका आणि संपर्क अभियानांमुळे निवडणूक चांगलीच रंगात आली असतानाच न्यायालयाच्या निर्णयामुळे संपूर्ण प्रक्रिया ठप्प झाली.
मा. न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि मा. न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने मयूर खंडेराव करंजे व इतर तसेच यशवंत आबासाहेब गव्हाणे व इतर यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकांवरील सुनावणीनंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
मतदार यादीच ठरली वादाचा केंद्रबिंदू : निवडणुकीसाठी मतदार यादी प्रसिद्ध होत असतानाच शिरूर तालुक्यातील ९६ पैकी ७६ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपला आणि त्या ठिकाणी प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली. परिणामी सुमारे ७७९ ग्रामपंचायत सदस्यांची नावे मतदार यादीतून वगळली गेली, तर ग्रामपंचायत मतदारसंघातील मतदारांची संख्या केवळ २०६ इतकीच उरली. यावरूनच संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
या संदर्भात आमदार माऊली कटके आणि माजी आमदार अशोक पवार यांच्या गटाने जिल्हा उपनिबंधकांकडे हरकत नोंदविली होती. मात्र हरकत फेटाळण्यात आल्यानंतर निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आली होती.
न्यायालयाचे स्पष्ट निरीक्षण : आपल्या आदेशात न्यायालयाने नमूद केले की, मोठ्या संख्येने पात्र मतदारांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवून तयार झालेल्या मतदार यादीवर आधारित निवडणूक स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि कायदेशीर ठरू शकत नाही. अशा परिस्थितीत निवडणूक प्रक्रियेची पवित्रता आणि लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करणे हे न्यायालयाचे घटनात्मक कर्तव्य असल्याने हस्तक्षेप अपरिहार्य असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
न्यायालयात याचिका; निवडणूक प्रक्रिया रद्द : माजी आमदार अशोक पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्रापूरचे माजी उपसरपंच मयूर करंजे यांनी, तर बाजार समितीचे माजी संचालक राहुल गवारी यांच्या सहकार्याने पीएमआरडीए सदस्य यशवंत गव्हाणे यांनी उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केली होती. या याचिकांवरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने विद्यमान निवडणूक प्रक्रिया रद्द करत नव्या मतदार यादीसह संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम नव्याने राबविण्याचे निर्देश दिले.
“हा लोकशाहीचा विजय; सत्ताधाऱ्यांना न्यायालयाची सणसणीत चपराक” — अशोक पवार
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर माजी आमदार अशोक पवार यांनी हा “लोकशाहीचा विजय” असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. अपूर्ण मतदार यादीच्या आधारे कमी मतदानात पैशांच्या जोरावर निवडणूक जिंकण्याचा प्रयत्न सुरू होता. मात्र एकाही पात्र ग्रामपंचायत सदस्याला मतदानापासून वंचित ठेवले जाऊ नये, यासाठी आम्ही सनदशीर मार्गाने न्यायालयीन लढा दिला आणि त्याला यश मिळाले, असे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेला दिलेली ही सणसणीत चपराक असल्याचाही दावा त्यांनी केला.
या पत्रकार परिषदेला राहुल पाचर्णे, शंकर जांभळकर, मितेश गादिया, अमोल चव्हाण, मुजफ्फर कुरेशी आणि याचिकाकर्ते मयूर करंजे उपस्थित होते. निकालानंतर कार्यकर्त्यांनी पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा केला.
‘कृतीतून न्याय मिळवला’ –
महायुतीच्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र कोरेकर, तालुकाध्यक्ष रवीबापू काळे, ॲड. स्वप्नील ढमढेरे, शशिकांत दसगुडे, राजेंद्र गावडे, राजेंद्र जासूद, आबासाहेब सोनवणे आणि वीरेंद्र शेलार उपस्थित होते.
याचिकाकर्ते यशवंत गव्हाणे यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत, हा विषय सनदशीर मार्गाने लावून धरल्यामुळे न्याय मिळाल्याचे सांगितले. तर शशिकांत दसगुडे यांनी माजी आमदार अशोक पवार यांच्यावर टीका करत, “ते तोंडाचे व्यापारी आहेत; आम्ही कृतीचे कर्ते आहोत,” अशी प्रतिक्रिया दिली.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक आता नव्या मतदार यादीसह पुन्हा होणार असून, तालुक्यातील राजकीय समीकरणे नव्याने मांडली जाणार आहेत.
