किमान वेतन न देणाऱ्या कंपन्या रडारवर; सल्लागार मंडळाच्या धडक कारवाईने औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ!
पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक कणा असलेल्या रांजणगाव, चाकण आणि सणसवाडी एमआयडीसीमध्ये कामगारांच्या हक्कावर गदा येत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. महाराष्ट्र राज्य किमान वेतन सल्लागार मंडळ आणि कामगार विभागाने संयुक्तपणे केलेल्या पाहणीत, अनेक कंपन्या कामगार कायद्याचे उघडपणे उल्लंघन करत असून कामगारांना कायद्याने बंधनकारक असलेले ‘किमान वेतन’ही देत नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या तपासणीमुळे औद्योगिक पट्ट्यातील कामगारांच्या शोषणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
राज्य शासनाच्या किमान वेतन सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष गणेश ताठे यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने नुकताच या तिन्ही औद्योगिक क्षेत्रांचा दौरा केला. यावेळी विविध कंपन्यांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष कामकाजाची आणि वेतनश्रेणीची माहिती घेण्यात आली. या चौकशीत अनेक ठिकाणी कामगारांना मिळणारे वेतन हे शासनाने ठरवून दिलेल्या किमान वेतनापेक्षा कमी असल्याचे आणि कंत्राटी कामगारांच्या बाबतीत नियमांना केराची टोपली दाखवली जात असल्याचे निदर्शनास आले. विशेषतः महागाईच्या काळात कामगारांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला नाकारणे, हा त्यांच्या जगण्याच्या संघर्षावर अन्याय असल्याची भावना यावेळी उमटली.
या दौऱ्यात मंडळाचे सदस्य बाबासाहेब दरेकर, बाळासाहेब भुजबळ यांच्यासह रांजणगाव विभागाचे सहाय्यक कामगार आयुक्त डी. डी. पवार, चाकणचे सहाय्यक आयुक्त कैलास मुजमुले, पी. बी. जाधव, एस. बी. माळी, एस. एस. पाटील, एस. एच. चोभे आणि डी. जी. गोटके यांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. “काही कंपन्या कामगार कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याचे प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. अशा सर्व दोषी कंपन्यांचा सविस्तर अहवाल राज्य शासनाकडे तातडीने सादर केला जाईल,” असे अध्यक्ष गणेश ताठे यांनी यावेळी ठामपणे सांगितले.
औद्योगिक शांतता राखतानाच कामगारांच्या कल्याणाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कंपन्यांची आता गय केली जाणार नाही, असे संकेत मंडळाने दिले आहेत. कायद्याच्या चौकटीत राहून अशा व्यवस्थापनांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही ताठे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, केवळ अहवाल न देता प्रत्यक्ष कारवाई होऊन कामगारांना त्यांच्या हक्काची थकबाकी आणि सुधारित वेतन कधी मिळणार, याकडे आता सर्व कामगार संघटनांचे लक्ष लागले आहे.
