अन्न व औषध प्रशासनाच्या कठोर कारवाईचा ग्रामीण महाराष्ट्रातही प्रभाव; मिसळ, चायनीज, तंदुरी, पनीरसह विविध खाद्यपदार्थांतील कृत्रिम रंगांचा वापर घटला
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या धडक कारवाईचा प्रभाव आता शहरांपुरता मर्यादित न राहता ग्रामीण महाराष्ट्रातही स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या कृत्रिम रासायनिक रंगांवर प्रशासनाने घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे अनेक हॉटेल्स, ढाबे, मिसळगृहे आणि फास्टफूड विक्रेत्यांनी विविध खाद्यपदार्थांमध्ये वापरले जाणारे संशयास्पद कृत्रिम रंग कमी केले किंवा बंद केले असल्याचे चित्र आहे. परिणामी, सर्वसामान्य ग्राहकांच्या ताटातील भडक ‘लाल’ रंग कमी होत असून सुरक्षित अन्नाबाबतचा विश्वास वाढत आहे.
एकेकाळी मिसळ, लाल गोडीशेव, बेकरी पदार्थ, चायनीज, चिकन तंदुरी, पनीर, मंचुरियन, कबाब आणि इतर अनेक खाद्यपदार्थ अधिक आकर्षक दिसावेत म्हणून कृत्रिम लाल, केशरी व इतर रासायनिक रंगांचा सर्रास वापर केला जात होता. पदार्थांचे रूप आकर्षक दिसत असले तरी त्यामागे ग्राहकांच्या आरोग्याशी मोठी तडजोड होत असल्याची चिंता आरोग्य तज्ज्ञांकडून सातत्याने व्यक्त केली जात होती. नफ्याच्या हव्यासापोटी काही ठिकाणी निकृष्ट दर्जाचे व संशयास्पद रंग वापरले जात असल्याचे प्रकारही समोर आले होते.
मात्र तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषध प्रशासनाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर राज्यभर सुरू झालेल्या तपासण्या, नमुना चाचण्या आणि नियमभंग करणाऱ्यांवरील कठोर कारवाईमुळे परिस्थितीत लक्षणीय बदल दिसू लागला आहे. ग्रामीण भागातील अनेक खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रांमध्ये पूर्वी सहज दिसणारा भडक लाल रंग आता मोठ्या प्रमाणात गायब झाला आहे. अनेक व्यावसायिकांनी कृत्रिम रंगांच्या ऐवजी नैसर्गिक पद्धतीने पदार्थ तयार करण्याकडे कल वाढविला आहे.
ही जागृती केवळ जनआरोग्याविषयीची संवेदनशीलता म्हणून झाली की, कठोर कारवाईमुळे व्यवसायावर परिणाम होण्याच्या भीतीने व्यावसायिकांनी स्वतःला शिस्त लावली, यावर मतभेद असू शकतात. मात्र एक गोष्ट स्पष्ट आहे—अन्नातील संशयास्पद कृत्रिम रंगांचा वापर कमी झाल्याने त्याचा थेट लाभ ग्राहकांच्या आरोग्याला होत आहे.
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, निकृष्ट दर्जाचे किंवा अनधिकृत कृत्रिम रंग दीर्घकाळ सेवन केल्यास यकृत, मूत्रपिंड, पचनसंस्था, त्वचा आणि इतर अवयवांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः लहान मुलांच्या आरोग्यावर त्याचे गंभीर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा रंगांवर नियंत्रण ठेवणे ही केवळ कायद्याची अंमलबजावणी नसून जनआरोग्याच्या संरक्षणासाठी आवश्यक पाऊल आहे.
ग्रामीण भागातील अनेक नागरिकही या बदलाचे स्वागत करत आहेत. “पूर्वी पदार्थांचा भडक रंग पाहूनच शंका यायची. आता पदार्थ नैसर्गिक दिसतात आणि निर्धास्तपणे खाता येतात,” अशा प्रतिक्रिया ग्राहक व्यक्त करत आहेत. ग्राहकांचा वाढलेला विश्वास हीच या मोहिमेची सर्वात मोठी उपलब्धी मानली जात आहे.
कायद्याचा धाक, सातत्यपूर्ण तपासण्या आणि नियमांची कठोर अंमलबजावणी यामुळे आज अनेक खाद्यव्यावसायिकांना सुरक्षित अन्न देण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. परिणामी, वर्षानुवर्षे ग्राहकांच्या ताटात दिसणारा कृत्रिम ‘लाल’ रंग आता हळूहळू इतिहासजमा होत असून, त्याची जागा सुरक्षित आणि नैसर्गिक अन्न घेत आहे.
तुकाराम मुंढे यांच्या धडाकेबाज कारवाईमुळे निर्माण झालेली ही परिस्थिती केवळ अन्न व्यवसायातील बदल नाही, तर जनआरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य देणाऱ्या प्रशासनाचा प्रभावी संदेश आहे. एका कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याच्या कठोर निर्णयांमुळे संपूर्ण व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडू शकतो, याचे हे ठळक उदाहरण मानले जात असून, “ताटातील कृत्रिम ‘लाल’ रंग कमी झाला आणि जनतेचे आरोग्य जिंकले,” अशी भावना आज ग्रामीण महाराष्ट्रातून व्यक्त होत आहे.
