७/१२ उताऱ्यात अनधिकृत फेरफार केल्याप्रकरणी कारवाई
पुणे, १७ जून २०२५: मुळशीचे तहसीलदार रणजित भोसले यांना ७/१२ उताऱ्यात अनधिकृत फेरफार केल्याप्रकरणी राज्य सरकारने तात्काळ निलंबित केले आहे. द टाटा पॉवर कंपनी लि. चे नाव कमी करून त्याऐवजी धोंडू गोपाल ढोरे यांचे नाव मालकी हक्कासाठी नोंदवण्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर महसूल विभागाने ही कारवाई केली आहे. या निलंबनामुळे महसूल प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे.
८५ वर्षांपूर्वीच्या नोंदीत फेरफार आणि उच्च न्यायालयाचा दणका
तहसीलदार भोसले यांनी द टाटा पॉवर कंपनी लि. या कंपनीच्या जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावरून त्यांचे नाव कमी करून धोंडू गोपाल ढोरे यांचे नाव मालकी हक्काने नोंदवण्याचा आदेश (दिनांक २०.०३.२०२४) दिला होता. हे प्रकरण १९३८-३९ म्हणजेच सुमारे ८५ वर्षांपूर्वीच्या नोंदीशी संबंधित असल्याने याची गंभीर दखल घेण्यात आली.
या आदेशाविरोधात टाटा पॉवर कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ३० मे २०२४ रोजी दिलेल्या निर्णयात तहसीलदार भोसले यांचा आदेश रद्दबातल ठरवला. न्यायालयाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४९, १५० आणि १५५ चे उल्लंघन झाल्याचे नमूद केले. उच्च न्यायालयाच्या या दणक्यानंतर शासनाने या प्रकरणाची अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी सुरू केली. चौकशी अहवाल २१ एप्रिल २०२५ रोजी सरकारला सादर करण्यात आला, ज्यात भोसले यांनी अनियमितता केल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला.
कायद्याचे उल्लंघन आणि प्रशासकीय कसूर – शासनाने स्पष्ट केले आहे की, तहसीलदार भोसले यांनी आपले सरकारी कर्तव्य पार पाडताना गुणवत्ता आणि औचित्य राखले नाही.त्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ३ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील संबंधित कलमांचे उल्लंघन करून कर्तव्यात कसूर केली.शासकीय पदाच्या अधिकारांचा गैरवापर करत चुकीचा निर्णय घेतल्याने त्यांच्यावर कारवाई अपरिहार्य ठरली.
निलंबन आणि पुढील चौकशी – महसूल व वन विभागाचे अवर सचिव प्रवीण पाटील यांनी १६ जून २०२५ रोजी तहसीलदार रणजित भोसले यांच्या निलंबनाचा आदेश जारी केला. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ च्या नियम ४(१)(अ) अन्वये त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. पुढील विभागीय चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ते शासन सेवेतून दूर राहतील.निलंबन काळात त्यांना नियमानुसार निलंबन भत्ता मिळेल, मात्र कोणत्याही प्रकारचे शासकीय काम करण्यास ते अपात्र असतील.
पुणे जिल्ह्यातील महसूल यंत्रणेसाठी ही एक मोठी कारवाई मानली जात आहे. तहसीलदार भोसले यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्यात येणार असून, अंतिम चौकशी अहवालाच्या आधारे पुढील शिस्तभंगात्मक किंवा कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
अधिकृत आदेशासाठी: महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: निलंबन-२०२५/प्र.क्र.८७/८-अ, दिनांक: १६/०६/२०२५प्रवीण पाटील, अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.
