मुदत संपलेल्या, निवडणुका रखडलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी शासनाचा मोठा निर्णय; जिल्हा परिषद सीईओंना नियुक्तीचे अधिकार!
स्वराज्य टाईम्स वृत्तसेवा
मुंबई : मुदत संपलेल्या आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे निवडणूक घेता न आलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार आता विस्तार अधिकाऱ्यांच्या हाती जाणार आहे. राज्य शासनाने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदींनुसार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील संबंधित ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (आरोग्य), विस्तार अधिकारी (शिक्षण), विस्तार अधिकारी (पंचायत) किंवा अन्य शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करता येणार आहे.
सहा महिन्यांची मुदत; निवडणूक झाली तर आधीच कारभार संपणार
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा कार्यकाळ राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांपर्यंत राहणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास प्रशासकाचा कार्यकाळ त्याच वेळी संपणार आहे. म्हणजेच सहा महिने किंवा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत—यापैकी जे आधी होईल तेवढाच कालावधी प्रशासक राहणार आहे.
या निर्णयामुळे निवडणुका होईपर्यंत ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासकीय पातळीवर सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन कामकाजात प्रशासकीय पोकळी निर्माण होऊ नये, यासाठी शासनाने ही व्यवस्था केली आहे.
‘सरपंच-उपसरपंचांच्या राजकीय कारभाराऐवजी आता शासकीय अधिकाऱ्यांच्या हाती ग्रामपंचायतींची सूत्रे’, अशी या निर्णयाची स्थानिक पातळीवर चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे.
