स्वराज्य टाईम्स वृत्तसेवा
शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड येथील एका शंभर टक्के दिव्यांग (मूकबधिर) व्यक्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारी जमिनीवर घर बांधल्याच्या कारणावरून प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या पाडकाम कारवाईला न्यायालयाने नुकतीच अंतरिम स्थगिती दिली. या निर्णयामुळे पिंपरखेडमधील तुकाराम दशरथ पवार यांच्या गरीब कुटुंबाला मोठा आधार मिळाला असून, प्रशासनाच्या कारवाईला तूर्तास ब्रेक लागला आहे.
तुकाराम पवार हे पारंपरिक लोहारकाम करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. ते मूकबधिर असून त्यांनी सरकारी जमिनीवर आपले छोटेसे घर बांधले आहे. मात्र, हे घर ‘अनधिकृत’ असल्याचे सांगत स्थानिक प्रशासनाने त्यावर तोडकामाची नोटीस बजावून कारवाईची तयारी सुरू केली होती. आपल्या हक्काच्या निवाऱ्यावर येत असलेले संकट पाहून पवार यांनी वकील प्रतीक्षा ठुबे आणि रूपिका नारकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, ग्रामीण भागातील सरकारी जमिनीवरील घरे नियमित करण्याबाबत राज्य सरकारने २० ऑगस्ट २०१८ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (G.R.) निर्गमित केला आहे. याचिकाकर्ता हा अत्यंत गरीब आणि पूर्णतः दिव्यांग असल्याने, या शासन निर्णयानुसार त्यांचे घर नियमित केले जाऊ शकते. त्यामुळे ही पाडकाम कारवाई अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला पटवून दिले.
दुसरीकडे, सरकारी वकिलांनी या याचिकेला विरोध करताना सांगितले की, हे घर अतिक्रमण करून बांधले असल्याने त्यावर केली जाणारी कारवाई कायदेशीर आहे. मात्र, दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आणि याचिकाकर्त्याची शारीरिक व आर्थिक स्थिती विचारात घेता, न्यायालयाने घरावरील तोडकामाच्या कारवाईला स्थगिती दिली. पुढील आदेशापर्यंत तुकाराम पवार यांचे घर पाडू नये, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या असून, प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ जून २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
