जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणाची अनिश्चिती, तरीही गटबांधणी जोमात!
कोरेगाव भिमा (ता. शिरूर): पुणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचे रणशिंग ग्रामीण भागात जोरदार वाजू लागले आहे. प्रत्येक गटातील इच्छुकांनी आतापासूनच कंबर कसली असून, आपली ताकद दाखवण्यासाठी ‘आखाड पार्ट्यां’चा धडाका सुरू केला आहे. या पार्ट्या केवळ स्नेहभोजन नसून, आगामी निवडणुकीतील संभाव्य विजयाचा अंदाज घेण्यासाठी आखलेली एक रणनीतीच बनल्या आहेत. ‘मतदार राजा, तुम्हाला यावाच लागतंय… आखाड पार्टीचं मटण खावाच लागतंय…’ अशीच काहीशी परिस्थिती सध्या अनेक गावांमध्ये अनुभवायला मिळत आहे.
मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी दांडगा जनसंपर्क साधण्यापासून ते त्यांना आग्रहाचे निमंत्रण देऊन खातिरदारी करण्यापर्यंत, इच्छुकांनी पूर्ण तयारी केली आहे. ‘मटण आणि राजकारण’ यांचं जुनं नातं पुन्हा एकदा शिरूरच्या मातीत बहरू लागलंय.
निव्वळ स्नेहभोजन नव्हे तर जनसंपर्काचे पारंपरिक प्रभावी माध्यम – ग्रामीण भागातील निवडणुकांमध्ये उमेदवाराचा नातेवाईकांचा गोतावळा, वैयक्तिक हितसंबंध, राजकीय व सामाजिक प्रतिमा, कौटुंबिक स्नेह, मित्रमंडळी आणि हितचिंतकांचे पाठबळ अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. यासोबतच, गावात सध्या ग्रामपंचायत कोणाच्या ताब्यात आहे किंवा इतर कोणती राजकीय पदे आहेत, याचाही प्रभाव तिकीट मिळण्यापासून मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो.
आजही ग्रामीण भागात स्नेहभोजनाचे आयोजन आणि चारचौघात बसून ‘गप्पा’ मारत आपुलकीचे नाते निर्माण केल्याशिवाय राजकारण पूर्ण होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. ‘साहेब, आम्ही तुमच्याबरोबर हाय, पण आज पार्टी कुठंय?’ असं कुणीतरी सहज विचारताना दिसेल, आणि उमेदवारही हसत हसत, तुम्ही म्हणाल तेव्हा’ असं उत्तर देईल. यातूनच जुने संबंध ताजे केले जातात आणि नवे संबंध जोडले जातात.
मटण-चिकनचे ‘टन’ युद्ध आणि सोशल मीडियाचा जोर – इच्छुक उमेदवार मतदार, पाहुणे, मित्रमंडळी आणि कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात स्नेह भोजनाचे आयोजन करत आहेत. यासाठी एक चोख यंत्रणा कार्यरत आहे, जी मतदारांपर्यंत प्रत्यक्ष जाऊन आग्रहाचे आणि आपुलकीचे आमंत्रण देत आहे. गंमत म्हणजे, एका उमेदवाराने एक टन चिकन-मटण खाऊ घातल्यास, दुसरा इच्छुक उमेदवार दीड टन मटण-चिकन देऊन आपला जनसंपर्क किती मजबूत आहे आणि आपली तयारी किती मोठ्या प्रमाणात आहे, हे अप्रत्यक्षपणे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही केवळ मेजवानी नसून, ‘कोण किती खर्च करू शकतो’ याची अप्रत्यक्ष स्पर्धाच आहे.
आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात, व्हॉट्सॲप ग्रुप्स बनवणे, इन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि व्हॉट्सॲपवर जोरदार प्रचाराचे पोस्टर्स टाकणे, भोजनाला बोलावणे, तसेच युवा नेत्यांचे सामाजिक उपक्रम आणि कार्यक्रम लोकांपर्यंत पोहोचवणे यासाठीही सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर केला जात आहे.
आरक्षणाची अनिश्चिती, तरीही गटबांधणी जोमात- शिरूर तालुक्यातील जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणांमध्ये नेमके कोणते आरक्षण येईल, आणि कोणती जागा कोणत्या पक्षाकडे जाईल, याची अजून निश्चिती नाही. तरीही, इच्छुकांनी मात्र जोरदार गटबांधणी सुरू केली आहे. अनेकांना अजून उमेदवारीची शाश्वती नसतानाही, ते ‘आम्ही तयारीला लागलोय’ हे दाखवण्यासाठी जीवाचं रान करत आहेत. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भेटीगाठी, आमंत्रणे व्हॉट्सॲप , इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवर पोस्ट केली जात आहेत. एकीकडे सत्तेत एकत्र असलेले भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या पक्षांच्या जागावाटपाचे काय होणार, युती होणार की स्वतंत्र लढावे लागणारे, मैत्रीपूर्ण लढत असणार असे प्रश्न असतानाही, प्रत्येक जण आपापल्या परीने राजकीय ‘वजन’ वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
सस्पेन्स वाढला, ‘छुपे रुस्तुम’ मैदानात – राज्यात सत्ता बदलल्यापासून शिरूर-हवेली मतदारसंघातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. पूर्वी राष्ट्रवादीचे (एकत्रित) प्रभुत्व होते, पण आता अजित पवार गट सत्तेत सहभागी झाल्याने शिरूर-हवेली विधानसभेची जागा कोणाकडे जाईल याचा सस्पेन्स वाढला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाने बाजी मारत आपला उमेदवार निवडून आणला, तेव्हा सर्व पक्षांनी ‘युतीधर्मा’चे पालन करत विक्रमी गुलाल उधळला होता.
परंतु, आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये हीच ‘एकी’ आणि ‘युतीधर्म’ कायम राहिल्यास, विद्यमान आणि नव्याने इच्छुक असलेल्या अनेकांसाठी मोठे आव्हान निर्माण होणार आहे. ऐनवेळी उमेदवारीची माळ कोणाच्या गळ्यात पडेल याची शाश्वती नसल्यामुळे अनेकजण ‘छुपे रुस्तुम’ झाले आहेत. जाहीरपणे फारसे काही बोलत नसले तरी, पडद्यामागून त्यांची तयारी मात्र जोरदार सुरू आहे. ‘सावध ऐका पुढल्या हाका’ या न्यायाने अनेकजण सबुरीचा पवित्रा घेऊन योग्य वेळेची वाट पाहत आहेत.
लोकशाहीचे बदलते आणि न बदलणारे पैलू – ग्रामीण भागात आजही अनेक ठिकाणी सामुदायिक मेजवान्यांचे महत्त्व मोठे आहे. या पंगती केवळजेवणावळी नसतात, तर त्यातून सामाजिक सलोखा वाढतो आणि उमेदवाराला मतदारांशी थेट संवाद साधण्याची संधी मिळते. ‘आज उमेदवार आपल्या घरी आले’, ‘आपल्यासाठी खास पंगत ठेवली’, या गोष्टी ग्रामीण मतदारांमध्ये भावनिक गुंतवणूक निर्माण करतात.
एकीकडे लोकशाहीत मतदार शिक्षण आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर मतदान करण्याची चर्चा होते, तर दुसरीकडे अशा पंगतींसारख्या पारंपरिक पद्धती आजही तितक्याच प्रचलित आहेत. हे ग्रामीण राजकारणाचे एक वैशिष्ट्य आहे, जिथे भावनिक संबंध आणि व्यक्तिगत जवळीक ही विकासाच्या आश्वासनांइतकीच किंवा त्याहून अधिक महत्त्वाची ठरते.
पुणे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा हा ‘आखाडा’ येत्या काळात आणखी रंगतदार होणार यात शंका नाही. मतदारांचे मन जिंकण्यासाठी इच्छुक उमेदवार आणखी कोणत्या क्लृप्त्या वापरतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
