महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळात कोट्यावधी रुपयांच्या धान्य खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणी मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. जव्हार येथील प्रादेशिक व्यवस्थापक विजय गांगुर्डे यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले असून, त्यांच्यावर २७.५१ कोटी रुपयांची वसुली लावण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिकच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांनी हे आदेश दिले आहेत, ज्यामुळे महामंडळात एकच खळबळ माजली आहे.
आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आधारभूत धान्य खरेदी केली जाते. विजय गांगुर्डे हे जव्हार येथील प्रादेशिक कार्यालयाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक असताना, आधारभूत धान्य खरेदी हंगाम सन २०२२-२३ अंतर्गत शहापूर येथील उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या पळशीण (खर्डी), साकडाबाव, न्याहाडी, खांडस (सुगवे) व वेहलोळी या आधारभूत धान्य खरेदी केंद्रांवर मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे.
या गैरव्यवहारात सुमारे ८६ हजार ६३४ क्विंटल धान्य आणि दोन लाख १७ हजार ८९७ नग बारदानाचा अपहार करून महामंडळाचे, पर्यायाने शासनाचे, सुमारे २६ कोटी ५१ लाख १३० रुपयांचे नुकसान करण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर रब्बी हंगामात लागवड नसतानाही बोगस खरेदी दाखवून गांगुर्डे यांनी एक कोटी ४ लाख ४ हजार ५८८ रुपयांचा गैरव्यवहार केला. अशा प्रकारे, बोगस खरेदी आणि वाहतूक दाखवून गांगुर्डे यांनी कोट्यावधी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्यामुळे त्यांना यापूर्वीच निलंबित करण्यात आले होते.
चौकशी आणि कारवाई – या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी तुषार मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या चौकशीअंती गांगुर्डे यांच्यावर विविध दोषारोप ठेवण्यात आले. नैसर्गिक न्यायतत्त्वानुसार गांगुर्डे यांना स्वतःचे म्हणणे मांडण्यासाठी वारंवार संधी देण्यात आली. मात्र, ते एकदाही चौकशी समितीसमोर हजर झाले नाहीत. त्यांनी वैद्यकीय कारण देत समितीसमोर जाणे टाळले आणि केवळ लेखी खुलासा सादर केला.
त्यांच्या खुलाशात त्यांनी दोषारोप खोडून काढण्यासाठी कोणतेही सबळ पुरावे दिले नाहीत. त्यामुळे गांगुर्डे यांचा खुलासा फेटाळून लावत चौकशी समितीने लावलेले सर्व दोषारोप मान्य करण्यात आले. यानंतर त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली असून, सुमारे २७ कोटी ९१ लाख ५५ हजार २३२ रुपयांची वसुली लावण्यात आल्याचे आदेश व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांनी दिले आहेत.
विजय गांगुर्डे यांच्यावरील प्रमुख दोषारोप – खरेदी केंद्रांवर योग्य नियंत्रण न ठेवणे.,मंजूर ठिकाणाऐवजी दुसऱ्या ठिकाणी खरेदी झाली असतानाही त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करणे., खरेदी केंद्रावर अनधिकृत धान खरेदी झाल्याचे निदर्शनास आले., मुख्यालयात प्रत्यक्षात हजर नसणे., इतर काही गंभीर दोषारोप.या कारवाईमुळे आदिवासी विकास महामंडळातील गैरव्यवहारांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
