नाशिक – शेतजमिनीत कोणतीही पूर्व परवानगी न घेता ट्रान्सफार्मर आणि विद्युत खांब उभारल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य विद्युत कंपनीला नाशिक जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या प्रकरणात आयोगाने विद्युत कंपनीला ट्रान्सफार्मर, खांब आणि विद्युत वाहिन्या तात्काळ काढून घेण्याचे आदेश दिले असून, तोपर्यंत तक्रारदाराला दरमहा पाच हजार रुपये मोबदला देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, हा मोबदला न दिल्यास १०% व्याज अदा करण्याचेही निर्देश आहेत.
शिवाजी लक्ष्मण ढुमणे यांनी केलेल्या तक्रारीवरून हा निकाल दिला गेला. त्यांच्या मौजे मडकीजांब, ता. दिंडोरी येथील शेतजमिनीत विद्युत कंपनीने कोणत्याही पूर्व परवानगीशिवाय ट्रान्सफार्मर आणि सहा विद्युत खांब उभारले होते. त्यामुळे शेतात काम करताना अडथळा निर्माण झाला होता आणि शॉर्टसर्किटमुळे मनुष्यहानी तसेच जनावरांचे नुकसान होण्याचा धोका निर्माण झाला होता.
या तक्रारीवरुन आयोगाने निकाल देतांना म्हटले की, कायद्यानुसार ग्राहकांना त्यांच्या जीविताच्या व मालमत्तेच्या सुरक्षिततेबाबत अधिकार प्रदान करण्यात आलेला आहे. मात्र विद्युत कंपनीने सदर ग्राहक अधिकारानुसार सुरक्षिततेची कोणतीही दखल घेतलेली दिसून येत नाही. The Works of Licensees Rules, 2006 च्या नियमानुसार तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या उद्द्योग उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण 0210/प्र.क्र.29/ऊर्जा 4 दि.01/11/2010 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तक्रारदाराच्या शेतजमिनीत विद्युत खांब उभारणीसाठी तक्रारदारांची संमती घेऊन त्यानुसार करार करून वापरण्यात आलेल्या क्षेत्राचा मोबदला देण्याची सामनेवाला यांची जबाबदारी आहे. मात्र विद्युत कंपनीने यांनी वरील तरतुदींची पायमल्ली करून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. असे सागंत आयोगाने शेतजमिनीतील ट्रान्सफार्मर, विद्युत खांब व विद्युत वाहिन्या काढून घेण्याचे आदेश दिले.
आयोगाच्या अध्यक्षा मंदाकिनी एस. भोसले आणि सदस्या कविता ए. चव्हाण, प्रेरणा महाजन-लोणकर यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निकालात विद्युत कंपनीने ग्राहकांच्या सुरक्षा अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचे नमूद केले आहे. आयोगाने दिलेल्या निकालात कंपनीला ३० हजार रुपये शारीरिक व मानसिक त्रासाचा मोबदला अदा करण्याचाही आदेश महाराष्ट्र राज्य विद्युत कंपनीच्या दिंडोरी उप कार्यकारी अधिकारी यांना दिले आहे.
तक्रारदार शिवाजी ढुमणे यांची बाजू ॲड. एस. बी. वर्मा यांनी मांडली तर विद्युत कंपनीकडून ॲड. आर. एस. काटकर यांनी बाजू मांडली.