पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखडा (डीपीआर) अखेर रद्द करण्यात आला आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून रखडलेल्या या आराखड्यावर मोठ्या प्रमाणात हरकती आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नव्या आराखड्याची प्रक्रिया पुन्हा राबवण्याचे आदेश पीएमआरडीएला देण्यात आले आहेत.
२०१५ पासून सुरू असलेली प्रक्रिया अखेर रद्द -पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह आजूबाजूच्या परिसराचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी २०१५ मध्ये पीएमआरडीएची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर २०१७ मध्ये संपूर्ण हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्याचा निर्णय झाला. २०२१ मध्ये या आराखड्याचा प्रारूप सादर करण्यात आला. मात्र, नागरिक आणि विविध संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणावर हरकती आणि सूचना आल्या.
या आराखड्यावर तब्बल ६७ हजार हरकती आणि सूचना नोंदवण्यात आल्या. विकास आराखड्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयीन प्रक्रिया रखडल्याने आराखड्याची अंमलबजावणी पुढे सरकली नाही. अखेर ही प्रक्रिया अनिश्चिततेत अडकल्याने राज्य शासनाने आराखडाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नव्या आराखड्याची प्रक्रिया सुरू होणार – आराखड्याची मूळ संकल्पना बदलली जाणार नाही, मात्र काही तांत्रिक सुधारणा केल्या जाणार आहेत. १८ मीटरचे रस्ते नव्याने टाकावे लागणार असून झोन आणि आरक्षणांचे पुनर्नियोजन केले जाणार आहे. यासंदर्भात नवीन आराखड्याची रुपरेषा तयार करून राज्य शासनाला अहवाल सादर करण्यात येईल.
राज्य शासन आणि नगरविकास विभागाने ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न केल्याने संपूर्ण आराखडा रद्द करण्याची वेळ आली. परिणामी, नियोजनाची सुरुवात पुन्हा शून्यापासून करावी लागणार आहे. नव्या आराखड्यासाठी पुन्हा सर्वेक्षण आणि नियोजन करण्यात येणार असून, त्यासाठी काही महिने लागू शकतात.
आराखड्याची मूळ संकल्पना बदण्यात येणार नाही. मात्र १८ मीटरचे रस्ते नव्याने टाकावे लागणार आहेत. तसेच आराखड्याची रुपरेषा नव्याने ठरविण्यात येणार असून त्यात काय काय बदल करावे लागतील हे राज्य सरकारला कळविण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने आणि नगरविकास विभागाने त्यासाठीची योग्य पद्धतीने आणि वेळेत पूर्ण न केल्याने संपूर्ण आराखडाचा रद्द करण्याची नामुष्की सरकावर ओढवली आहे. त्यामुळे नियोजनाची सुरुवात शून्यापासून करावी लागणार आहे.
